छत्रपती संभाजीनगर: राज्यातील गरीब आणि गरजू रुग्णांसाठी मोफत आरोग्यसेवा देण्याचा दावा राज्य सरकार वारंवार करते. पण प्रत्यक्षात सरकारच्याच दोन विभागांत विरोधाभासी भूमिका पाहायला मिळतेय. एकीकडे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा रुग्णालयांमध्ये सर्व उपचार, तपासण्या मोफत दिल्या जातात. तर दुसरीकडे सरकारच्याच वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये मात्र प्रत्येक सेवेवर शुल्क आकारले जाते.
जिल्हा रुग्णालयात ओपीडी, एक्स-रे, रक्त तपासण्या, सीटी स्कॅन, एमआरआय यांसारख्या अनेक सेवा पूर्णपणे मोफत दिल्या जातात. मात्र, घाटी रुग्णालयासारख्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये रुग्णांवर आर्थिक भार वाढत आहे. येथे फक्त ओपीडी नोंदणीसाठीही 20 रुपये शुल्क आकारले जाते. पुढे, सीटी स्कॅनसाठी 450 रुपये, एक्स-रेसाठी 90 रुपये, सोनोग्राफीसाठी 120 रुपये, तर एमआरआयसाठी तब्बल 2 हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. त्याचप्रमाणे, सीबीसी चाचणीसाठी 40 रुपये, एलएफटी/केएफटी चाचणीसाठी 300 रुपये आणि थायरॉइड चाचणीसाठी 230 रुपये मोजावे लागतात.
हेही वाचा: पायी जाणे अशक्य, 'लालपरी' घडवतेय वारी; एसटीत 'विठुनामाचा जयघोष'
या विरोधाभासामुळे सामान्य रुग्ण गोंधळात सापडले आहेत. एकाच राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील दोन वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये एवढी तफावत का? गरिबांना मोफत सेवा पुरवण्याचा सरकारचा दावा केवळ कागदावरच राहतोय का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आरोग्य हक्काच्या दृष्टीने पाहता, ही दुहेरी भूमिका चिंताजनक असून याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये म्हणजे केवळ शिक्षणाचे केंद्र नसून, ती हजारो रुग्णांच्या आशेचा किरण आहेत. त्याठिकाणी सेवा मोफत असणे ही काळाची गरज आहे.
