मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूरचे नाव अधिकृतपणे बदलून ‘ईश्वरपूर’ करण्याची घोषणा केली आहे. राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ही घोषणा करण्यात आली. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत सांगितले की, मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून तो केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे.
शिव प्रतिष्ठानच्या मागणीनंतर निर्णय -
इस्लामपूरचे नाव बदलण्याची मागणी शिव प्रतिष्ठान या हिंदुत्ववादी संघटनेने केली होती. याबाबत सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने पावले उचलली. संघटनेचे प्रमुख संभाजी भिडे यांच्या समर्थकांनी नाव बदलाची मागणी पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. शिवाय, स्थानिक शिवसेना नेत्यांनी सांगितले की, 1986 पासूनच या नावबदलाची मागणी सुरू होती.
हेही वाचा - 'अर्धी दाढी राहिली नशीब समजा, नाहीतर...'; उद्धव ठाकरेंची शिंदेंवर टीका
विधानभवनात धरणे आंदोलन -
दरम्यान, या घोषणेनंतर राज्य विधिमंडळात एक वेगळ्याच मुद्द्यावरून गोंधळ उडाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी आपल्या वैयक्तिक सहाय्यकाला विधानभवनात प्रवेश न दिल्यामुळे धरणे आंदोलन केले. त्यांनी सुरक्षा यंत्रणेवर भेदभावाचा आरोप करत विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावर सकाळी ठिय्या दिला. मिटकरी म्हणाले की, माझा सहाय्यक दररोज येतो, अधिकृत ओळखपत्र असूनही त्याला रोखण्यात आले. अनेक गंभीर आरोप असलेल्यांना प्रवेश मिळतो, पण आम्हाला रोखलं जातं हे लज्जास्पद आहे.
हेही वाचा - मैंने राज ठाकरे को हिंदी सिखा दी; दुबेंनी राज ठाकरेंना पुन्हा डिवचलं
आव्हाड–पडळकर वादानंतर सुरक्षा कडक
गुरुवारी आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यात विधानभवनात जोरदार वाद झाला होता. त्यांच्या समर्थकांमध्येही संघर्ष झाल्यानंतर विधानभवन परिसरात सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. या घडामोडींनंतर विरोधकांनी महायुती सरकारवर टीकास्त्र सोडलं. हे अराजकतेचं लक्षण असून, विधानभवनातच जर नियम पारदर्शक नसतील, तर सामान्य माणसाचं काय? असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.