छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड येथे सोमवारी एक अजब आणि धक्कादायक प्रकार घडला. कोळी महादेव आणि कोळी मल्हार या अनुसूचित जमातींना जात प्रमाणपत्र मिळण्यात होणाऱ्या विलंबाविरोधात धाडस संघटनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी उपविभागीय अधिकारी लतीफ पठाण यांच्या कार्यालयात चक्क दहा जिवंत विंचू सोडून आंदोलन केले. आकाश पाडळे या संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षांनी जंगलातून पकडलेले विंचू आणून थेट अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर सोडले आणि कार्यालयातच ठिय्या आंदोलन सुरु केले. त्यामुळे सरकारी कार्यालयात काही काळ खळबळ उडाली.
या घटनेमागील पार्श्वभूमी पाहता, कोळी समाजाला जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. वडिलांकडे प्रमाणपत्र असतानाही मुलांना ते मिळत नाही. अर्ज वेळेवर मंजूर होत नाहीत, शैक्षणिक प्रवेश, शिष्यवृत्ती, नोकरभरती अशा विविध बाबतीत यामुळे मोठे नुकसान होत असल्याचा आरोप समाजबांधवांनी केला आहे. प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने संतप्त समाजबांधवांनी हे आगळंवेगळं पाऊल उचलले.
हेही वाचा: 'एफसीआरए' प्रमाणपत्र मिळवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य; परदेशी देणगीचा थेट रुग्णांना होणार लाभ
संघटनेच्या मते, उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामध्ये अनेकवेळा निवेदने देण्यात आली होती. मात्र, कोणतेही ठोस उत्तर दिले गेले नाही. आठवड्यातून दोनच दिवस अधिकारी उपस्थित राहत असून, काही कर्मचाऱ्यांकडून प्रमाणपत्रासाठी पैसे मागितल्याचे आरोपही आंदोलनकर्त्यांनी केले आहेत. यापूर्वी चार वेळा आंदोलन केल्यानंतर तात्पुरत्या स्वरूपात काही प्रकरणे मार्गी लागली होती, पण कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार आहे.
या घटनेनंतर संपूर्ण जिल्ह्यात चर्चेला उधाण आले असून, पोलिसांकडून कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सायंकाळी उशिरापर्यंत सिल्लोड शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू होती. याप्रकरणी संबंधितांवर भारतीय दंड संहिता अंतर्गत गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. प्राण्यांचा वापर करून कोणालाही घाबरवणे, इजा पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणे हे भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३२५ (माजी IPC 429) अंतर्गत दंडनीय आहे. यामध्ये पाच वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. तसेच, प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा 1960 च्या कलम 11 अंतर्गतही कारवाई शक्य आहे. या कायद्यानुसार, कोणत्याही प्राण्याला अनावश्यक त्रास देणे, त्याचे नैसर्गिक वातावरण बदलणे, त्याचा वापर मारण्यासाठी किंवा इजा करण्यासाठी करणे हे गुन्हा मानले जाते.
हेही वाचा: 'धक्कादायक प्रकार उघडकीस: मानकोली नाक्यावर बनावट ट्रॅफिक तयार करून वाहतूक पोलिसांनी वसूल केले तब्ब्ल 12 लाख रुपये
या पार्श्वभूमीवर संघटनेने 5 जून रोजी पालोद येथील मध्यम प्रकल्पामध्ये जलआंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. 'गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही शांततेच्या मार्गाने निवेदने देत आलो, पण प्रशासन जागे होत नाही. त्यामुळे आंदोलनाशिवाय पर्याय उरलेला नाही,' असे आकाश पाडळे यांनी स्पष्ट केले.