नवी दिल्ली: भारताचे माजी सरन्यायाधीश (CJI) डीवाय चंद्रचूड यांनी निवृत्तीच्या 8 महिन्यांनंतरही लुटियन्स दिल्ली येथील अधिकृत बंगला रिकामा केलेला नाही. या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने आता एक मोठे आणि अनपेक्षित पाऊल उचलले आहे. सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने या संदर्भात केंद्राला नोटीस बजावली असून विद्यमान सरन्यायाधीशांना देण्यात आलेला बंगला कोणताही विलंब न करता रिकामा करून तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या गृहनिर्माण विभागाकडे सोपवण्यास सांगितले आहे. आता केंद्राच्या नगरविकास विभागाला यावर निर्णय घ्यायचा आहे.
न्यायामूर्ती चंद्रचूड नोव्हेंबर 2024 मध्ये निवृत्त झाले आहेत. मात्र, सुमारे 8 महिन्यांनंतरही ते अजूनही तिथेच राहत आहेत. नियमांनुसार त्यांना जास्तीत जास्त 6 महिने सरकारी निवासस्थानात राहण्याची परवानगी होती. दरम्यान, 1 जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाला (MoHUA) पत्र पाठवून कृष्णा मेनन मार्गावरील बंगला क्रमांक 5 ताबडतोब रिकामा करण्यास सांगितले. पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, नियम 3B नुसार दिलेली अंतिम मुदत 10 मे 2025 रोजी संपली आहे. त्यामुळे बंगल्यात राहण्याची परवानगी देता येणार नाही.
हेही वाचा - शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! PM किसान योजनेचा 20 वा हप्ता 'या' दिवशी होणार जमा
चंद्रचूड यांनी सांगितलं बंगला न सोडण्याचं कारण?
चंद्रचूड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की विलंबाचे कारण नवीन घर तयार नसणे आणि कौटुंबिक कारणे आहेत. त्यांना सरकारने आधीच नवीन भाड्याने घेतलेले निवासस्थान दिले आहे, परंतु ते घर अनेक वर्षांपासून रिकामे होते आणि आता त्याची दुरुस्ती केली जात आहे. दुरुस्ती पूर्ण होताच, ते ताबडतोब तिथे स्थलांतरित होतील. तथापी, चंद्रचूड यांनी सांगितले की त्यांच्या दोन्ही मुलींना विशेष काळजीची आवश्यकता आहे. माझ्या मुलींना नेमालाइन मायोपॅथी नावाचा आजार आहे आणि त्यांच्यावर एम्समध्ये उपचार सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत, मला त्यांच्या गरजेनुसार घर हवे आहे. याबाबत मी आधीच सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली आहे.
हेही वाचा - निवडणूक आयोगाविरुद्ध महुआ मोईत्रा यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; 'या' आदेशाला दिले आव्हान
सरकारी बंगल्या राहण्याबाबत नियम काय आहेत?
नियमांनुसार, कोणताही निवृत्त सरन्यायाधीश फक्त 6 महिनेच टाइप 7 श्रेणीच्या बंगल्यात राहू शकतो. कृष्णा मेनन मार्गावरील बंगला टाइप 8 श्रेणीचा आहे आणि तो फक्त सध्याच्या सरन्यायाधीशांसाठी आहे. चंद्रचूड यांना विशेष परवानगीने काही काळासाठी हा बंगला देण्यात आला होता. आता सर्वोच्च न्यायालय म्हणत आहे की त्या विशेष परवानगीचा कालावधी संपला आहे आणि बंगला ताबडतोब रिकामा करावा.