Monday, February 10, 2025 07:35:31 PM

Expectation for tax relief in Union Budget 2025-26
मध्यमवर्गीयांना 2025-26 च्या केंद्रीय बजेटमध्ये करसवलतीची अपेक्षा

2025-26 च्या केंद्रीय बजेटमध्ये वेतनधार वर्गासाठी चांगली बातमी येण्याची अपेक्षा आहे. या बजेटमध्ये वेतनधारकांना मोठा करसवलत मिळण्याची शक्यता आहे.

मध्यमवर्गीयांना 2025-26 च्या केंद्रीय बजेटमध्ये करसवलतीची अपेक्षा

नवी दिल्ली:  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रस्तुत करणार असलेल्या 2025-26 च्या केंद्रीय बजेटमध्ये  वेतनधार वर्गासाठी चांगली बातमी येण्याची अपेक्षा आहे. या बजेटमध्ये वेतनधारकांना मोठा करसवलत मिळण्याची शक्यता आहे.स्रोतांच्या मते, सरकार आयकर रकमेच्या स्लॅब्समध्ये वाढ करण्याची आणि मानक कपात वाढवण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे महागाईने त्रस्त असलेल्या मध्यमवर्गीय करदात्यांना दिलासा मिळेल.

सद्याच्या कर संरचनेमध्ये 3,00,000 रुपयांपर्यंतची करमुक्त रक्कम आहे, परंतु वाढत्या जीवनमानामुळे ही संरचना अप्रचलित झाली आहे. त्यामुळे छोट्या करदात्यांना अधिक करसवलत मिळवण्याची आवश्यकता आहे, तसेच त्यांचा कर भरण्याची प्रक्रिया सोपी व्हावी, अशी मागणी केली जात आहे.

ग्रँट थॉर्नटन भारतातील भागीदार अखिल चांदना यांनी आशा व्यक्त केली आहे की, “करदात्यांना आर्थिक ताणावर उपाय मिळण्याची अपेक्षा आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले, “2025 च्या केंद्रीय बजेटमध्ये कर दर कमी होण्याची अपेक्षा आहे, विशेषतः 15 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी.”
चांदना यांनी सुचवले की, वेतनधारकांसाठी मानक कपात वेतनाच्या टक्केवारीनुसार असावी, त्यामुळे सर्व उत्पन्न गटांना समान लाभ मिळेल.

याशिवाय, आरोग्य विमा, जीवन विमा प्रीमियम आणि घरकर्जाच्या व्याज भरण्यासाठी अतिरिक्त कपातीची योजना केली जाऊ शकते. हे सर्व उपाय 63% करदात्यांच्या अपेक्षांशी जुळतात, जे अधिक कपातीच्या मर्यादांची मागणी करत आहेत.सध्याच्या नव्या कर संरचनेत 3 लाख रुपयांपर्यंतचा करमुक्त आहे, परंतु त्यापुढील उत्पन्नावर वेगवेगळ्या दराने कर आकारला जातो. जुनी कर संरचना अनेक कपातींचा लाभ देते, जसे की 80C अंतर्गत 1,50,000 रुपयांपर्यंत गुंतवणूक आणि घरकर्जाच्या व्याजावर 2,00,000 रुपयांपर्यंत कपात.

2024 च्या केंद्रीय बजेटमध्ये, सीतारामन यांनी वेतनधारकांसाठी मानक कपात 50,000 रुपयांहून 75,000 रुपयांपर्यंत वाढवली, ज्यामुळे अनेक करदात्यांना 17,500 रुपयांपर्यंत कर बचत झाली. आगामी बजेटमध्ये या सुधारणांचा आणखी विस्तार होण्याची अपेक्षा आहे.ग्रँट थॉर्नटनच्या सर्वेक्षणानुसार, सुमारे 72% करदाते नव्या कर संरचनेचा अवलंब करत आहेत, त्यामुळे कर भरण्याची प्रक्रिया सोपी करणे आणि आर्थिक विकासात अधिक सहभाग मिळवणे यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

जय महाराष्ट्र न्यूजच्या थेट संपर्कात राहण्यासाठी व्हॉट्सअप चॅनेल वर क्लिक करा.

हेही वाचा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या हस्ते मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅनचे लोकार्पण


सम्बन्धित सामग्री