नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने देशाच्या शैक्षणिक क्षेत्रात एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. देशात पाच आघाडीच्या परदेशी विद्यापीठांना त्यांच्या कॅम्पस उभारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) कडून या निर्णयाला अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. हा निर्णय फक्त शैक्षणिक क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून, देशाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी देखील महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
या पाच विद्यापीठांमध्ये University of Aberdeen आणि University of York (United Kingdom), University of Western Australia, Illinois Institute of Technology (USA) आणि Istituto Europeo di Design (Italy) यांचा समावेश आहे. यामुळे भारतातील विद्यार्थ्यांना आता परदेशी दर्जाचे शिक्षण स्वस्त दरात आणि आपल्या देशातच मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत म्हटले की, 'ही अतिशय आनंदाची बातमी आहे. आपल्या देशात शिक्षणासाठी नवे दरवाजे उघडले जात आहेत.' नवी मुंबईत प्रस्तावित असलेल्या एज्यूसिटी प्रकल्पात हे युनिव्हर्सिटी कॅम्पस उभारले जाणार असून, सुमारे 250 एकर क्षेत्रफळावर हा भव्य प्रकल्प उभा राहणार आहे.
या निर्णयामुळे विविध फायद्यांची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे:
-25 टक्के खर्चात जागतिक दर्जाचे शिक्षण भारतातच मिळणार आहे.
-परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी जाण्याची गरज भासणार नाही, त्यामुळे परकीय चलनाची बचत होईल.
-भारतातच तयार होणारा ग्लोबल वर्कफोर्स जगाला पुरवता येईल.
-मुंबईसारख्या महानगराला एज्युकेशन हब म्हणून विकसित करण्यास चालना मिळेल.
यासोबतच, राज्य सरकार इतर भागांमध्येही अशीच संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करत आहे. गडचिरोलीमधील गोंडवाना युनिव्हर्सिटीने देखील आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी करार केला आहे. तसेच, भारतातील सिब्माॅयसिस आणि आयआयटी मद्रास या प्रतिष्ठित संस्थांनीही परदेशात आपले कॅम्पसेस स्थापन केले आहेत. भविष्यात आणखी भारतीय विद्यापीठं जागतिक पातळीवर विस्तार करतील, अशी अपेक्षा आहे.