नाशिक: महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने राज्यातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी यंदाच्या उन्हाळी परीक्षेसाठी एक नवा निर्णय घेतला आहे. अलीकडेच समोर आलेल्या पेपर फुटीच्या घटना आणि परीक्षेतील गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ प्रशासनाने परीक्षा काळात विद्यार्थ्यांसाठी 'वस्त्रसंहिता' अर्थात ड्रेसकोड सक्तीचा केला आहे.
हा ड्रेसकोड एमबीबीएस, सीबीएमई, आयुर्वेद, युनानी आणि होमिओपथी या शाखांतील सर्व विद्यार्थ्यांना लागू असेल. या नव्या नियमांनुसार, पुरुष विद्यार्थ्यांना अर्ध्या बाह्यांचे, फिकट रंगाचे शर्ट किंवा टी-शर्ट घालणे बंधनकारक आहे. यामध्ये लहान बटण असलेले कपडेच वापरण्याची सक्त सूचना आहे. मोठ्या नक्षीदार बटनांना परवानगी नाही. तसेच फुल पँटच वापरणे अपेक्षित आहे.
स्त्री विद्यार्थ्यांसाठीही समर्पक पोशाख ठरवण्यात आले असून, त्यांना साध्या आणि पारदर्शक नसलेल्या कपड्यांचा वापर करावा लागेल. ओढणी (दुपट्टा) घालणे सक्तीचे असेल आणि कोणताही फॅशनेबल किंवा प्रचलित ट्रेंडचा पोशाख टाळावा लागेल.
विद्यापीठाने परीक्षेच्या वेळी दागिने आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवरही सक्त बंदी घातली आहे. अंगठी, साखळी, कानातील झुमके इत्यादी कोणतेही दागिने विद्यार्थ्यांनी परिधान करू नयेत. तसेच घड्याळ, मोबाईल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिव्हाइस किंवा कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट परीक्षा केंद्रात आणण्यास मनाई आहे.
परीक्षा केंद्रांवर शिस्त राखण्यासाठी अप्रन, टोपी, गॉगल, वॉलेट यांचाही वापर निषिद्ध करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांनी पायात चप्पल किंवा स्लिपर घालूनच परीक्षेला यावे, असेही स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. या सगळ्या सूचनांचा उद्देश म्हणजे परीक्षेच्या पारदर्शकतेत कोणताही अडथळा येऊ नये.
विशेष म्हणजे, मधुमेह असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठाने वेगळे नियम बनवले आहेत. अशा विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रमाणपत्रासह साखर किंवा औषध परीक्षा केंद्रात नेण्याची मुभा असेल, मात्र ते देखील परीक्षा केंद्रप्रमुखाच्या परवानगीनंतरच.
विद्यापीठाचे म्हणणे आहे की, या नियमांचे काटेकोर पालन केल्याने परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, शिस्त आणि एकसंधता वाढेल. पेपर फुटीच्या घटनांमुळे वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता व विद्यार्थ्यांवरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. त्यामुळे अशा उपाययोजनांमुळे ही विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
विद्यापीठाच्या या निर्णयाचे काही विद्यार्थी स्वागत करत असले, तरी काही विद्यार्थ्यांनी त्याविरोधात नाराजीही व्यक्त केली आहे. मात्र परीक्षेच्या पारदर्शकतेसाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचे बहुतांश प्राध्यापक व पालक मान्य करत आहेत.
