यवतमाळ: यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्यातील काठोडा पारधी बेड्यावर राहणाऱ्या १२ वर्षीय वेदिका चव्हाण हिला पाणी आणण्यासाठी अरुणावती नदीवर जावं लागलं आणि तेथील दुःखद अपघातात तिचा मृत्यू झाला. ही घटना केवळ दुर्दैवीच नाही, तर प्रशासनाच्या अपयशाची साक्ष आहे. वेदिकासारख्या निष्पाप मुलीला पाण्यासाठी जीव गमवावा लागतो हे ऐकूनही मन सुन्न होतं. जलजीवन मिशनसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रात पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्याचा सरकारचा दावा असतानाही अनेक भागांमध्ये नागरिकांना अजूनही रोजच्या गरजांसाठी मैलोनमैल पाणी आणावं लागतंय.
या घटनेवर शरद पवार गट महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत सरकारला जबाबदार धरले आहे. राज्याला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे स्वप्न दाखवलं जातंय, पण पाण्यासाठी आपल्या राज्यातील एका चिमुकलीला प्राण गमवावे लागतात, हे आपल्या राज्याचं शोकांतिक आहे, अशा शब्दांत त्यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले.
खडसे यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात आला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी अपुरी व अपारदर्शक आहे. अनेक ठिकाणी पाइपलाइन टाकण्यात आली, पण पाणी टाकण्यासाठी टाकीच बांधली नाही. कुठे पाइप आहेत पण नळ नाहीत, तर कुठे नळ आहेत पण पाणीच नाही. या सगळ्या प्रक्रियेत ठेकेदारांचा फायदा पाहिला गेला, नागरिकांच्या जीविताचा विचार करण्यात आला नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
वेदिकाच्या वस्तीतील हँडपंप देखील चार महिन्यांपासून बंद अवस्थेत असून त्याची कोणतीही दुरुस्ती करण्यात आलेली नव्हती. परिणामी त्या भागातील नागरिकांना दररोज दीड किलोमीटर अंतर पार करत नदीवरून पाणी आणावं लागतंय. वेदिका देखील अशीच पाण्यासाठी गेलेली असताना तिचा पाय घसरून नदीत पडून तिचा मृत्यू झाला. खडसे म्हणाल्या, “जर प्रशासनाने ही योजना प्रामाणिकपणे आणि काळजीपूर्वक राबवली असती, तर वेदिकाचा जीव वाचला असता. केवळ आकड्यांची जंत्री मांडून विकासाचा देखावा करून चालणार नाही. गावागावात पाण्यासाठी लोकांची तगमग सुरू आहे, आणि त्यातून अशा दुर्दैवी घटना घडत आहेत.”
या घटनेने संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे. स्थानिक ग्रामस्थांनी देखील प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. रोहिणी खडसे यांनी सरकारकडे मागणी केली आहे की, याप्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. तसेच, जलजीवन योजनेची पारदर्शक अंमलबजावणी होऊन गावागावात शाश्वत पाणीपुरवठा सुनिश्चित करावा.
या प्रकरणाने राज्यातील ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई आणि सरकारी योजनांच्या अकार्यक्षमतेवर पुन्हा एकदा प्रकाश टाकला आहे. वेदिकाचा बळी व्यर्थ जाऊ नये, यासाठी आता शासनाला खऱ्या अर्थाने जबाबदारी घ्यावी लागेल.