बंगळुरू: कोरोना लसीसंदर्भात सरकारचे मोठे विधान समोर आले आहे. गेल्या एका महिन्यात कर्नाटकात 20 हून अधिक लोकांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. कर्नाटक सरकारने यासाठी कोरोना लसीला जबाबदार धरले, ज्यामुळे सोशल मीडियावर कोरोना लसीबाबत वाद सुरू झाला, परंतु आज देशाच्या आरोग्य मंत्रालयाने यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. आयसीएमआर आणि एम्सच्या संशोधनात हे स्पष्ट झाले आहे की कोरोना लसीचा आणि कर्नाटकातील अचानक झालेल्या मृत्यूंचा कोणताही संबंध नाही. कोरोना काळानंतर अचानक झालेल्या मृत्यूंवर हे संशोधन करण्यात आले. संशोधनातून असा निष्कर्ष निघाला की अचानक मृत्यू हा कोरोना लसीचा दुष्परिणाम नाही, तर जीवनशैली आणि जुनाट आजार हे मृत्यूचे मुख्य कारण आहेत, असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलं आहे.
काय आहे नेमंक प्रकरण?
कर्नाटकातील हसन जिल्ह्यात मे-जून 2025 दरम्यान 20 हून अधिक लोकांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला होता. या अचानक झालेल्या मृत्यूंचे कारण कोरोना लसीचा दुष्परिणाम असल्याचे सांगितले जात आहे. म्हणून, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कोविड लसीच्या संभाव्य दुष्परिणामांची चौकशी करण्यासाठी एक तज्ञ समिती स्थापन केली. या समितीचे अध्यक्षपद जयदेव इन्स्टिट्यूट ऑफ कार्डिओव्हस्कुलर सायन्सेस अँड रिसर्चचे संचालक डॉ. के.एस. रवींद्रनाथ यांच्याकडे देण्यात आले. ही चौकशी 10 दिवसांत पूर्ण करण्याचे आणि याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा - Parliament Security Breach Case: 2023 च्या संसद सुरक्षा भंग प्रकरणातील 2 आरोपींना उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर
दरमयान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी त्यांच्या एक्स हँडलवर याबाबत पोस्ट शेअर केली आहे. त्यांनी आपल्या एक्स पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, जगभरात केलेल्या संशोधनातून कोरोना लसीचे दुष्परिणाम असल्याचे सिद्ध झाले आहे. लसीला घाईघाईने परवानगी देण्यात आली होती, जी अचानक मृत्यूचे कारण असू शकते. कर्नाटकच्या आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, हसन जिल्ह्यात 2 वर्षात 507 हृदयविकाराचे रुग्ण नोंदवले गेले. त्यापैकी 190 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
हेही वाचा - हिमाचल प्रदेशमध्ये पावसाचा कहर! शिमल्यात 5 मजली इमारत पत्त्याच्या घरासारखी कोसळली, पहा व्हिडिओ
प्राप्त माहितीनुसार, कर्नाटकात 16 जानेवारी 2021 रोजी कोरोना लसीकरण सुरू झाले. सर्वप्रथम आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाइन वर्कर्सना लसीकरण करण्यात आले. त्यानंतर 45 वर्षांवरील लोकांना औषध देण्यात आले. त्यानंतर 18-44 वयोगटातील लोकांना लसीकरण करण्यात आले. लोकांना कोविशिल्ड आणि को-लसीकरणाचे डोस देण्यात आले होते.