रायपूर: छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते भूपेश बघेल यांच्या मुलगा चैतन्य बघेल यांना आज सकाळी ईन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने अटक केली. दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणजे आजच चैतन्य बघेल यांचा वाढदिवस असून, त्याच दिवशी ईडीकडून ही धक्कादायक कारवाई करण्यात आली आहे. आज सकाळी भिलाई येथील बघेल कुटुंबाच्या निवासस्थानी ईडीने छापा टाकला. त्यानंतर थेट चौकशीसाठी नेण्यात आलेल्या चैतन्य यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर 2 हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या अवैध व्यवहारांमध्ये सहभाग असल्याचा आरोप आहे.
ईडीच्या 3 पथके आज सकाळी साडेसहा वाजता माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या घरी पोहोचली. यादरम्यान सीआरपीएफने संपूर्ण घराला वेढा घातला. ईडी अधिकाऱ्यांवर विश्वास ठेवायचा झाला तर दारू घोटाळ्यात पुरावे मिळाल्यानंतर पीएमएलए अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. माजी मुख्यमंत्र्यांनी ईडीच्या कारवाईबाबत आजएक्सवर पोस्ट केली होती. ज्यामध्ये असे लिहिले होते की, 'आज विधानसभेच्या शेवटच्या दिवशी तमनारमध्ये अदानीसाठी झाडे तोडल्याचा मुद्दा उपस्थित करायचा होता, त्याआधी साहेबांनी ईडीला घरी पाठवले आहे.'
हेही वाचा - Swachh Survekshan 2024: स्वच्छतेच्या यादीत महाराष्ट्राची कामगिरी उल्लेखनीय; नवी मुंबईला मानाचं स्थान
भूपेश बघेल यांचा भाजपवर जोरदार हल्ला -
ईडीच्या छाप्यानंतर माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी भाजपवर जोरदार निशाणा साधला. त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, 'हे सगळं साहेबांच्या इशाऱ्यावर चाललंय. काँग्रेस नेत्यांना बदनाम करायचं, हा भाजपचा एकमेव अजेंडा आहे. माझ्या मुलाच्या वाढदिवशीच ही अटक हे राजकीय सूडाचेच उदाहरण आहे. लोकशाहीत विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी ईडीचा वापर सुरू आहे.'
हेही वाचा - गुरुग्राम जमीन घोटाळ्यात रॉबर्ट वाड्रा यांच्या अडचणी वाढल्या; ED कडून आरोपपत्र दाखल
काय आहे प्रकरण?
ईडीच्या तपासानुसार, तत्कालीन उत्पादन शुल्क मंत्री कवासी लखमा, विभागीय सचिव अनिल तुतेजा, एमडी एपी त्रिपाठी आणि मद्य व्यावसायिक अरविंद सिंह आणि अन्वर ढेबर यांनी एक सिंडिकेट तयार केले होते. या काळात उत्पादन शुल्क धोरणात अनेक बदल करण्यात आले. याशिवाय बनावट होलोग्राम वापरून सरकारी तिजोरीतून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणात तत्कालीन मंत्री कवासी लखमा आणि अनेक आयएएस अधिकारी सध्या तुरुंगात आहेत. ईओडब्ल्यूच्या मते, हा घोटाळा सुमारे 3200 कोटी रुपयांचा आहे. या घोटाळ्यात सरकारी परवाने, पुरवठा साखळी आणि महसूल यंत्रणेतून हजारो कोटींचा अपहार झाल्याचा आरोप आहे. यापूर्वीही काही अधिकाऱ्यांवर आणि राजकीय नेत्यांवर चौकशी झाली आहे.